देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर शासन ने उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड के लगभग 400 से अधिक अस्थायी कर्मचारियों के नियमितीकरण व वेतन विसंगति आदि प्रकरणों के निस्तारण के लिए एक कमेटी गठित करने का निर्णय लिया है।
प्रदेश के संस्कृति, धर्मस्व व तीर्थाटन प्रबंधन विभाग के सचिव हरिचंद्र सेमवाल द्वारा इस संबंध में देवस्थानम बोर्ड के मुख्य कार्याधिकारी को निर्देश जारी किए गए हैं। आदेश में पूर्व दायित्वधारी अजेंद्र अजय द्वारा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को लिखे पत्र का हवाला देते हुए मुख्य कार्याधिकारी को निर्देशित किया गया है कि वे अपने स्तर से समिति गठित करते हुए कर्मचारियों की समस्याओं का निदान करना सुनिश्चित करें।
उल्लेखनीय है कि भाजपा नेता और बोर्ड के अस्थायी कर्मचारी संघ के सरंक्षक अजेंद्र ने विगत माह बोर्ड के अस्थायी कार्मिकों की समस्याओं को लेकर बोर्ड के पदेन अध्यक्ष मुख्यमंत्री धामी को पत्र लिखा था। पत्र में उन्होंने लिखा था कि देवस्थानम बोर्ड (पूर्व में श्री बदरीनाथ- श्री केदारनाथ मंदिर समिति) में बड़ी संख्या में कर्मचारी 20-25 वर्षों से अस्थायी तौर पर कार्यरत हैं। इनमें से कई कार्मिकों को सामान्य जीवन-यापन करने लायक वेतन तक नहीं मिलता है। ये अस्थायी कार्मिक बद्रीनाथ, केदारनाथ, मध्यमहेश्वर आदि जैसे उच्च हिमालयी क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
अपने पत्र में अजेंद्र ने कहा था कि इनमें से कई कार्मिक सेवानिवृति के करीब हैं। स्थायीकरण नहीं होने के कारण उन्हें पेंशन इत्यादि की सुविधाओं से भी वंचित रहना पड़ेगा। यह समान कार्य-समान वेतन के सिद्धांत के भी विपरीत है। उन्होंने कार्मिकों की वेतन विसंगति, स्थायीकरण आदि के प्रकरणों के निस्तारण हेतु समिति के गठन का सुझाव दिया था। उधर, अजेंद्र ने बोर्ड के अस्थायी कार्मिकों की समस्याओं को गंभीरता से लेने के लिए मुख्यमंत्री धामी का आभार व्यक्त किया है।
