देहरादून। छात्र संख्या के लिहाज से बेहतर स्कूलों में सरकार शिक्षक-कार्मिकों को आवासीय सुविधा देने का प्रयास करेगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने महानिदेशक-शिक्षा बंशीधर तिवारी को इस प्रस्ताव पर कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा कि एकीकरण या संकुल के रूप में कई स्कूल स्थापित हैं, वहां शिक्षकों को आवासीय सुविधा दी जानी चाहिए।
अभी हाल में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में यह मुद्दा आया था। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षकों को आवासीय सुविधा देने का प्रावधान किया गया है। खासकर ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में शिक्षकों को आवास देने पर जोर दिया है। राज्य में अक्सर शिक्षक अपने तैनाती वाले स्कूलों से दूर रहते हैं। कई कई क्षेत्रों में शिक्षक स्कूल आने जाने के लिए 100 से 150 किलोमीटर तक का सफर करते हैं। इसमें जहां समय जाया होता है। वहीं शिक्षक की सुरक्षा भी खतरे में रहती है।
बीआरपी-सीआरपी की नियुक्ति जल्द
शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने बीआरपी-सीआरपी की नियुक्ति जल्द करने के निर्देश दिए हैं। इस बार बीआरपी-सीआरपी पद पद प्रतिनियुक्ति नहीं की जाएगी। बल्कि चुने गए शिक्षक को पदस्थापित किया जाएगा। प्रदेश में ब्लॉक स्तर पर 285 बीआरपी और संकुल स्तर पर 670 सीआरपी की नियुक्ति होनी है। उम्मीद की जा रही है कि 12 अक्टूबर को प्रस्तावित कैबिनेट में इसका प्रस्ताव आ सकता है। बीआरसी-सीआरपी बेसिक और जूनियर स्तर पर शैक्षिक गुणवत्ता सुधारने में स्कूलों और शिक्षकों की सहायता करेंगे।
हर स्कूल में इंटरनेट
राज्य के सभी सरकारी स्कूलों को इंटरनेट से जोड़ा जाएगा। मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधू ने माध्यमिक और बेसिक शिक्षा निदेशक को सभी स्कूलों को सर्वे कराने के निर्देश दिए हैं। इंटरनेट रहित स्कूलों को चिह्नित कर उनके लिए अलग से कार्ययोजना तैयार की जाएगी।
