देहरादून। लखवाड़ व्यासी परियोजना के प्रभावितों का पुनर्वास अभी तक नहीं किए जाने के विषय में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि 2012-17 की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने प्रभावितों के परिवारों के लोगों को नौकरी देने, अनुग्रह राशि के रूप में प्रति हेक्टेयर 75 लाख रुपए देने और लोगों को जमीन के बदले रेशम बाग की जमीन देने का निर्णय लिया गया था। 2017 में आई भाजपा सरकार ने कांग्रेस सरकार के निर्णय को स्थगित कर दिया और 2021 में इस निर्णय को निरस्त ही कर दिया। लखवाड़-व्यासी परियोजना के प्रभावितों को जमीन के बदले जमीन भी नहीं दी गई। अपनी मांगों को लेकर 118 दिन से जुड्डो में धरने पर बैठे 17 प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने सुद्धोवाला जेल भेज दिया। गिरफ्तारी के विरोध में मैंने भी आंदोलनकारियों का साथ दिया। इस संबंध में ऊर्जा मंत्री से भी बात हो चुकी है, परंतु अब तक प्रभावितों की मांगों पर शासन ने कोई निर्णय नहीं लिया है। इसलिए ज्ञापन के माध्यम से टिहरी बांध परियोजना के प्रभावितों की तरह लखवाड़-व्यासी बांध परियोजना के प्रभावितों को भी जमीन के बदले जमीन देने का निर्देश निर्गत करने का मुख्यमंत्री से आग्रह किया – प्रीतम सिंह (नेता प्रतिपक्ष)a
